भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा

तोप सिंह, युवा मीडिया

 बांदा(ब्यूरो)। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में किसान यूनियन ने देशभर के किसानों की विभिन्न मांगों का उल्लेख किया और केंद्र सरकार द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि देश का किसान अपनी फसलों के वाजिब मूल्य की गारंटी और अन्य कई मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। दिल्ली आंदोलन से लेकर अब तक किसान संगठन विभिन्न मुद्दों पर

अपनी आवाज उठा रहे हैं। खासकर हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर 13 महीने से भी ज्यादा समय से किसान संगठनों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया जा रहा था। हालांकि, 19 मार्च 2025 को जब किसानों और सरकार के बीच वार्ता समाप्त हुई, तो इसके बाद पंजाब सरकार द्वारा किसान संगठनों के नेताओं की गिरफ्तारी की गई और दोनों मोर्चों को

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तानाशाही रवैये से हटाया गया। इस दौरान वहां मौजूद बुजुर्ग किसानों और महिलाओं को भी डिटेन किया गया, जिससे देशभर में किसानों में रोष फैल गया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने इस घटना को किसानों के अधिकारों का हनन बताया और कहा कि “हमारा ‘राईट टू प्रोटेस्ट’ का अधिकार है, जिसे सख्ती से कुचला गया है।” उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की कि इस गंभीर मुद्दे पर उचित निर्णय लिया जाए और किसानों के हक में न्याय सुनिश्चित किया जाए।किसानों के फसलों के वाजिब मूल्य की गारंटी। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान। पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर तुरंत रोक और किसान नेताओं की रिहाई। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि किसान संगठन अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और सभी आंदोलनकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे।