प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए की धारा 4 के तहत आरोपियों के लिए सजा की मांग की है, जिसमें सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 9 अप्रैल को दाखिल चार्जशीट को संज्ञान में लिया और मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को तय की। जांच एजेंसी ने अभियोजन शिकायत में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और उनके बेटे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 के तौर पर नामित किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दायर किए गए।
आरोपपत्र में कांग्रेस के सहयोगी सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और डोटेक्स मर्चेंडाइज के सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी ने धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 44 और 45 के साथ-साथ कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से निपटने वाली धारा 70 को भी लागू किया है, ताकि फर्मों के पदाधिकारियों और अधिकारियों की वैकल्पिक जिम्मेदारी स्थापित की जा सके।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2017 के आयकर मूल्यांकन आदेश का हवाला देते हुए अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के प्रमुख पदाधिकारियों ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन के प्रमुख अधिकारियों के साथ मिलकर गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने के लिए “आपराधिक साजिश” रची। ईडी ने उल्लेख किया है कि एजेएल के 99 प्रतिशत शेयर केवल 50 लाख रुपये में यंग इंडियन नामक एक निजी फर्म को हस्तांतरित कर दिए गए।
यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की 38 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि शेष 24 प्रतिशत हिस्सेदारी दिवंगत मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के पास थी, जिन्हें ईडी गांधी परिवार का “करीबी सहयोगी” बताता है।चार्जशीट में आगे आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने 90.21 करोड़ रुपये के बकाया ऋण को, जो पहले एआईसीसी द्वारा एजेएल को दिया गया था, 9.02 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों में बदलने की साजिश रची, जिसे फिर मामूली राशि में यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दिया गया।
AJL’s की विशाल अचल संपत्ति को लाभकारी स्वामित्व दे दिया
हालाँकि यंग इंडियन को कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था – एक बचाव जिसे कांग्रेस ने लगातार उजागर किया है – ईडी ने कहा है कि कंपनी किसी भी धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल नहीं थी। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी को यंग इंडियन के अस्तित्व के दौरान ऐसी गतिविधियों से संबंधित कोई खर्च नहीं मिला।
आरोपपत्र में अपने दावे का समर्थन करने के लिए 2017 के आयकर मूल्यांकन आदेश का भी उल्लेख किया गया है कि यंग इंडियन ने AJL की संपत्तियों को “अवैध रूप से अधिग्रहित” करके ₹414 करोड़ से अधिक करों की चोरी की है।ईडी ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद 2021 में अपनी जाँच शुरू की, जिसका जून 2014 में दिल्ली की एक अदालत ने संज्ञान लिया था।
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