पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विवादास्पद वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शन में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और पुलिस कर्मियों सहित दर्जनों लोग घायल हो गए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही झड़पों के मद्देनजर व्यवस्था बहाल करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तत्काल तैनाती का आदेश दिया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और वक्फ अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने पर मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तत्काल तैनाती का आदेश दिया।
सप्ताह की शुरुआत में शुरू हुआ यह उपद्रव शुक्रवार और शनिवार को और बढ़ गया, जिसमें कई इलाकों में आगजनी, भीड़ द्वारा हिंसा और पुलिस द्वारा गोलीबारी की खबरें आईं।
वक्त कानून को लेकर बंगाल में हिंसा: मुख्य घटनाक्रम
पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया कि जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ भीड़ द्वारा की गई हिंसा के बाद शुक्रवार रात मुर्शिदाबाद में तीन लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों में हरगोबिंदो दास (65) और उनके बेटे चंदन दास (40) शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर उनके घर से घसीटकर समसेरगंज में मार दिया गया था, और एजाज अहमद (25) की सुती में गोली लगने से मौत हो गई।
2. सुती, समसेरगंज और धुलियान में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, भीड़ ने वाहनों में आग लगा दी, घरों पर हमला किया और पुलिस के साथ झड़प की। अब तक 138 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3. सोशल मीडिया पर जलंगी में ब्लॉक विकास कार्यालय पर हमला करने वाली भीड़ और अजीमगंज में रेलवे गेटमैन के कार्यालय में तोड़फोड़ करने के वीडियो सामने आए। वीडियो क्लिप में दंगाइयों को एक रिटेल चेन के आउटलेट को लूटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने कथित तौर पर वाहनों को जलाने, दुकानों को लूटने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के बाद लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य की देरी से प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए न केवल मुर्शिदाबाद में बल्कि किसी भी अन्य जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, जहाँ इसी तरह की हिंसा की सूचना मिली है।
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हाई कोर्ट ने स्थिति को “गंभीर और अस्थिर” कहा और इस बात पर जोर दिया कि जब नागरिकों की सुरक्षा खतरे में हो तो संवैधानिक अदालतें निष्क्रिय नहीं रह सकतीं। राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने का आदेश दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने न्यायालय के हस्तक्षेप का समर्थन करते हुए इसे शांति एवं व्यवस्था बहाल करने के लिए समयोचित एवं आवश्यक बताया। भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
टी.एम.सी. ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है और धार्मिक भावनाओं का दोहन कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बी.एस.एफ. की अतिरिक्त कम्पनियाँ तैनात की हैं तथा राज्य प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय चर्चा की है। बी.एस.एफ. कर्मियों को शांति बहाल करने में स्थानीय अधिकारियों की सहायता करने का काम सौंपा गया है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एन.आई.ए. जांच के लिए याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।
मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की हत्या के बाद भाजपा ने आरोप लगाया कि ‘बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं’ शनिवार को त्रिपुरा के कैलाशहर में एक विरोध रैली भी हिंसक हो गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। पत्रकारों सहित कई लोगों के घायल होने की खबर है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 – जिसका उद्देश्य इस्लामी धर्मार्थ बंदोबस्ती के प्रबंधन में सुधार करना है – एक विवाद का विषय बन गया है, जिससे महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में हिंसक अशांति फैल गई है। अधिकारी शांति की अपील कर रहे हैं और अशांति के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा कर रहे हैं।