अब तीसरी भाषा के रूप में होगी हिंदी अनिवार्य

राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्कूली शिक्षा के लिए एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार तैयार किए गए नए पाठ्यक्रम ढांचे की चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना की घोषणा की। तीसरी भाषा, हिंदी तीसरी भाषा, एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सरकारी संकल्प, मराठी, मुंबई समाचार, महाराष्ट्र समाचार, इंडियन एक्सप्रेस, करंट अफेयर्स जबकि नए पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में किया जाएगा, एससीईआरटी ने उन कक्षाओं के लिए ब्रिज कोर्स भी तैयार किया है जहाँ छात्र सीधे पुराने से नए पाठ्यक्रम में प्रवेश करेंगे।

अब महाराष्ट्र भर के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा, जबकि दो भाषाओं का अध्ययन करने की प्रचलित प्रथा के विपरीत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत नए पाठ्यक्रम कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में महाराष्ट्र में इन कक्षाओं के लिए तीन-भाषा सूत्र लाया गया है।

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राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्कूली शिक्षा के लिए एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार तैयार किए गए नए पाठ्यक्रम ढांचे की चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना की घोषणा की। इस संबंध में घोषित सरकारी संकल्प (जीआर) स्पष्ट करता है कि महाराष्ट्र के अन्य माध्यम स्कूल पहले से ही तीन-भाषा सूत्र का पालन कर रहे हैं क्योंकि राज्य में अंग्रेजी और मराठी अनिवार्य हैं; और वे वही भाषा पढ़ाते हैं जो उनकी शिक्षा का माध्यम है। जबकि अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में केवल दो भाषाएँ पढ़ाई जाती थीं।

जीआर ने स्कूली शिक्षा की 5+3+3+4 संरचना की शुरुआत की घोषणा की, जैसा कि एनईपी 2020 के तहत अनुशंसित है, जिसमें पहले पांच साल (प्री-प्राइमरी के 3 साल और कक्षा 1 और 2) आधारभूत चरण होंगे, कक्षा 3 से 5 प्रारंभिक चरण होंगे, कक्षा 6 से 8 को मिडिल स्कूल के तहत कवर किया जाएगा और अंतिम चार साल (कक्षा 9 से 12) माध्यमिक शिक्षा होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कक्षा 1 से शुरू होने वाली नई संरचना के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना की घोषणा की है।

तीन भाषा सूत्र भी निर्धारित चरणों के अनुसार लगू किया जाएगा, जो आगामी शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 1 से शुरू होगा। मराठी सुर्खियों में: महाराष्ट्र में भाषा आंदोलन और पहचान की राजनीति फिर से क्यों उभरी नए पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की पाठ्यपुस्तकें अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी, साथ ही महाराष्ट्र के स्थानीय संदर्भ के अनुसार संशोधन भी किए जाएंगे, खासकर सामाजिक विज्ञान और भाषा जैसे विषयों में। तदनुसार, कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तकें राज्य पाठ्यपुस्तक ब्यूरो, बालभारती द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक राहुल रेखावर ने कहा, “प्री-प्राइमरी सेक्शन के पहले तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री पहले से ही तैयार है। इसे महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सहयोग से लागू किया जाना है, जो आंगनवाड़ियों को नियंत्रित करता है। एससीईआरटी प्री-प्राइमरी के लिए नए पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आंगनवाड़ियों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करने जा रहा है।”