राष्ट्रपति मुर्मू ने विधेयकों को मंजूरी देने की समयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल

राष्ट्रपति मुर्मू ने विधेयकों को मंजूरी देने की समयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट को महत्वपूर्ण सवालों की राय देने के लिए भेजा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक दुर्लभ संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल किया है और 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाहकार राय मांगी है, ताकि यह तय किया जा सके कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को सहमति के लिए भेजे गए राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा का पालन करने की आवश्यकता है या नहीं, जब संविधान में ऐसा नहीं कहा गया है।

राष्ट्रपति के जवाब में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन करता है। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगा गया संदर्भ 8 अप्रैल को शीर्ष न्यायालय के उस निर्णय के संदर्भ में आया है, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए राज्य सरकारों द्वारा उनकी सहमति के लिए भेजे गए विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी। चूंकि राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा देरी का मुद्दा केरल सरकार द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं में चुनौती दी जा रही है और अतीत में तेलंगाना और पंजाब राज्यों द्वारा भी उठाया गया है, इसलिए शीर्ष न्यायालय द्वारा तय किए जाने वाले संदर्भ का महत्व है।

8 अप्रैल का निर्णय तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल द्वारा उनकी स्वीकृति के लिए भेजे गए 10 विधेयकों पर सहमति रोकने की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर पारित किया गया था। विधेयकों को वापस भेज दिया गया और उन्हें फिर से राज्य विधानमंडल द्वारा समान रूप में पारित किया गया। राज्यपाल ने विधेयकों को राष्ट्रपति के पास उस समय भेजा जब राज्य सरकार की चुनौती पर शीर्ष न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा था।

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अदालत के समक्ष प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्ति और सहमति प्रदान करने की प्रक्रिया और अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा भेजे गए संदर्भ पर कार्रवाई करने की राष्ट्रपति की शक्ति से जुड़ा था। अपने 415 पृष्ठों के अंतिम निर्णय में, शीर्ष अदालत ने राज्यपाल द्वारा सहमति को रोकने की कार्रवाई को अवैध और गलत माना और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए, मामले को राज्यपाल को वापस भेजे बिना, 10 विधेयकों को “मान्य” सहमति दी।

इसमें आगे समय-सीमा तय की गई है कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देते हैं या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखते हैं, तो ऐसा विधेयक पेश किए जाने के तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राज्यपाल को “तुरंत” या यदि कोई राज्य विधानमंडल समान विधेयक को फिर से पारित करता है, तो उसे एक महीने के भीतर अपनी सहमति देनी चाहिए।

अनुच्छेद 201 के तहत भी समय-सीमा तय की गई है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल से विधेयक प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। इसमें कहा गया है कि यदि इस अवधि से अधिक देरी होती है, तो राष्ट्रपति कार्यालय संबंधित राज्य को कारण बताए और राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय लेने की आवश्यकता होती है, जब राज्यपाल किसी ऐसे विधेयक को संदर्भित करता है, जो उसकी राय में “स्पष्ट रूप से असंवैधानिक” प्रतीत होता है।

 राष्ट्रपति द्वारा 14 प्रश्न पूछे गए हैं : 

1. जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक पेश किया जाता है, तो राज्यपाल के सामने संवैधानिक विकल्प क्या हैं? 2. क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य हैं?

3. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है?

4. क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है?

5. संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में, क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समयसीमाएँ लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है?

6. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है?

7. राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के लिए संवैधानिक रूप से निर्धारित समय-सीमा और तरीके के अभाव में, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय-सीमाएँ लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है?

8. राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में, क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति या अन्यथा के लिए विधेयक को आरक्षित करने पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है?

9. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय, कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित हैं? क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक की सामग्री पर न्यायिक निर्णय लेना, किसी भी तरह से, कानून बनने से पहले अनुमत है?

10. क्या संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग तथा राष्ट्रपति/राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरीके से प्रतिस्थापित किया जा सकता है?

11. क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू कानून है?

12. भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर, क्या इस माननीय न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि क्या उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और इसे कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करे?

13. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं या भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसे निर्देश जारी करने/आदेश पारित करने तक विस्तारित है जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत हैं?

14. क्या संविधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के माध्यम से छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को रोकता है?