पुनर्गठित एनएसएबी के अध्यक्ष के रूप में आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है, जिसमें पूर्व सैन्य और सिविल सेवा के नेता शामिल हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) का पुनर्गठन किया है, जिसमें पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) प्रमुख आलोक जोशी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान
पुनर्गठित सात सदस्यीय बोर्ड में सशस्त्र बलों और सिविल सेवाओं के कई प्रतिष्ठित पूर्व अधिकारी शामिल हैं। इनमें पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और सैन्य सेवाओं से रियर एडमिरल मोंटी खन्ना शामिल हैं। भारतीय पुलिस सेवा का प्रतिनिधित्व सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह कर रहे हैं।
पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी बी वेंकटेश वर्मा को बोर्ड में शामिल किया गया है
एनएसएबी में सरकार के बाहर के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का एक समूह शामिल है। सदस्य आमतौर पर वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी, नागरिक और सैन्य, शिक्षाविद और नागरिक समाज के प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं, जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, विदेशी मामलों, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आर्थिक मामलों से जुड़े होते हैं। ‘कश्मीर भारत का है, पाकिस्तान अपना भी ख्याल नहीं रख सकता’: विजय देवरकोंडा ने पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार का यह फैसला पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आया है, जिसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए।
इस बीच, समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके आवास पर बुलाई गई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक बुधवार दोपहर को संपन्न हुई। सीसीएस बैठक के साथ-साथ, दो अतिरिक्त समिति बैठकें – राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) – प्रधानमंत्री के आवास पर बुलाई गईं। दोपहर 3 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग निर्धारित है।
आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी
दूसरी सीसीएस बैठक में पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की गई। सीसीएस की पिछली बैठक 23 अप्रैल को हुई थी और उसे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे।
सीसीएस को दी गई जानकारी में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को उजागर किया गया। यह ध्यान दिया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के सफल आयोजन और आर्थिक विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ। इसके बाद सरकार ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित रखने सहित कई उपायों की घोषणा की।
इससे पहले मंगलवार को मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में एक बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों ने कहा कि मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास और भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को भारत की प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है।
