अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों को भारत में मौजूद पाकिस्तानियों की पहचान करने का दिया आदेश

अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को फोन करके भारत में मौजूद पाकिस्तानियों की पहचान करने को कहा शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने राज्यों में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में केंद्र को सूचित करें, ताकि उनके वीज़ा रद्द किए जा सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और उनसे अपने-अपने राज्यों में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने को कहा।

शाह ने उनसे कहा कि वे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में केंद्र को सूचित करें, ताकि उनके वीज़ा रद्द किए जा सकें। नेता ने मुख्यमंत्रियों से लोगों की पाकिस्तान में जल्द वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को भी कहा। भारत सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है। 24 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें कहा गया कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए गए हैं।

“पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध होंगे। भारत में वर्तमान में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा की समाप्ति से पहले भारत छोड़ना होगा, जैसा कि अब संशोधित किया गया है,” एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया। यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के मद्देनजर लिया गया, जिसमें 26 निर्दोष लोग, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे, मारे गए थे।

इस बीच, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) वीजा पर भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों ने आम लोगों, खासकर अल्पकालिक वीजा पर रहने वालों के बीच अफरातफरी मचा दी है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री भी शुक्रवार को अपने आवास पर सिंधु जल संधि के संबंध में एक बैठक करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के अलावा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों ने एएनआई को बताया, “भारत ने सिंधु जल संधि के निलंबन के बारे में पाकिस्तान को लिखित रूप में औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है।