इस सप्ताह की शुरुआत में, शीर्ष अदालत ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को पांचों याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया
प्रयागराज के याचिकाकर्ताअदालत की यह स्वीकारोक्ति कि अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता दिखाई, उनके संघर्ष की लंबे समय से प्रतीक्षित पुष्टि थी।
प्रयागराज में घरों के 2021 के विध्वंस को “अमानवीय और अवैध” करार देने के एक दिन बाद, विजय कुमार सिंह (46), जिनका घर नष्ट किए गए घरों में से एक था, ने राहत महसूस की। अदालत की यह स्वीकारोक्ति कि अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता दिखाई, उनके संघर्ष की लंबे समय से प्रतीक्षित पुष्टि थी।
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प्रयागराज के बेनीगंज इलाके में मेडिकल स्टोर चलाने वाले सिंह ने कहा, “कोई भी वास्तव में यह नहीं समझ सकता कि विध्वंस के बाद हम पर क्या गुजरी।” “मैंने घर को ढहाए जाने से ठीक नौ महीने पहले खरीदा था, और उसके बाद, मुझे फिर से किराए पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।”
