वित्तीय अनियमितताओं के कारण सेबी ने लगाई कैब बुकिंग पर रोक
यह सेबी द्वारा अपनी मूल कंपनी जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा कथित वित्तीय कदाचार के लिए जांच के बाद किया गया है, जिसमें धन का दुरुपयोग शामिल है।
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, महानगरों में विस्तार कर रही इलेक्ट्रिक कैब सेवा ब्लूस्मार्ट ने बेंगलुरु में चुपचाप अपना परिचालन बंद कर दिया है। प्ले स्टोर पर अभी भी इसका ऐप उपलब्ध होने के बावजूद, उपयोगकर्ता खुद को राइड शेड्यूल करने में असमर्थ पा रहे हैं – तिथि और समय चयन दोनों सुविधाएँ अक्षम हैं, जिससे सेवा प्रभावी रूप से रुक गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की समस्या दिल्ली-एनसीआर में भी उपयोगकर्ताओं को प्रभावित कर रही है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ब्लूस्मार्ट की मूल कंपनी जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईएल) कथित वित्तीय कदाचार के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की गहन जांच के दायरे में है। एक तीखे अंतरिम आदेश में, सेबी ने कंपनी के प्रमोटरों – अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी – पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी को अपने निजी उद्यम के रूप में मानने का आरोप लगाया है।
सेबी के निष्कर्षों के अनुसार, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित बड़ी रकम को प्रमोटरों ने निजी विलासिता के लिए डायवर्ट कर दिया। इसमें डीएलएफ गुड़गांव में द कैमेलियास में एक आलीशान अपार्टमेंट की खरीद, एक महंगा गोल्फ सेट और व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान शामिल था। कथित तौर पर करीबी रिश्तेदारों को भी फंड दिया गया।
ऋणों का दुरुपयोग
सेबी की चिंताओं के केंद्र में दो सरकारी समर्थित ऋणदाताओं – भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) द्वारा स्वीकृत अवधि ऋणों का दुरुपयोग है। जेनसोल ने कुल ₹977.75 करोड़ प्राप्त किए, जिसमें से ₹663.89 करोड़ विशेष रूप से 6,400 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए निर्धारित किए गए थे। इन ईवी को संबंधित इकाई ब्लूस्मार्ट को पट्टे पर दिया जाना था।
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हालांकि, इस योजना के क्रियान्वयन में एक स्पष्ट विसंगति पाई गई। फरवरी में सेबी को सौंपे गए जवाब में, जेनसोल ने स्वीकार किया कि उसने केवल 4,704 ईवी खरीदे थे, जो उस लक्ष्य से काफी कम था जिसके लिए धन प्राप्त हुआ था। ईवी आपूर्तिकर्ता गो-ऑटो प्राइवेट लिमिटेड ने भी इसकी पुष्टि की, जिसने कहा कि उसने जेनसोल को कुल 567.73 करोड़ रुपये की लागत से 4,704 इकाइयां वितरित की थीं।
