पहली बार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल का निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति की तय की समयसीमा

पहली बार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को 3 महीने की समय-सीमा निर्धारित की है। तीन महीने के भीतर निर्णय के लिए आह्वान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 201 के तहत राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय के लिए 3 महीने की समय-सीमा निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 201 के तहत राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय के लिए 3 महीने की समय-सीमा निर्धारित की है। राज्य विधानसभाओं द्वारा राज्यपालों को प्रस्तुत विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर उस तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए, जिस तिथि को ऐसा संदर्भ प्राप्त होता है। इसने कहा कि “इस अवधि से परे किसी भी देरी के मामले में, संबंधित राज्य को उचित कारण दर्ज करने और बताने होंगे।” तीन महीने के भीतर निर्णय के लिए आह्वान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने शुक्रवार को आठ अप्रैल का अपना फैसला उपलब्ध कराते हुए कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने 10 विधेयकों को नवंबर 2023 में राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा था, जबकि इन पर राज्य विधानसभा पहले ही पुनर्विचार कर चुकी थी। पीठ ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अदालतें उन मामलों में हस्तक्षेप करने में शक्तिहीन नहीं होंगी, जहां संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा कार्य का निर्वहन उचित समय के भीतर नहीं किया जा रहा है।”