2.2 बिलियन डॉलर के अनुदान के अलावा, व्हाइट हाउस ने कथित तौर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 60 मिलियन डॉलर के अनुबंधों को भी रोक दिया है।अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने दुनिया के बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों में से एक हार्वर्ड को दिए जाने वाले 2.2 बिलियन डॉलर के अनुदान को रोक दिया है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने कैंपस में विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार की मांगों को खारिज कर दिया था।2.2 बिलियन डॉलर के अनुदान के अलावा, व्हाइट हाउस ने कथित तौर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 60 मिलियन डॉलर के अनुबंधों को भी रोक दिया है, क्योंकि स्कूल ने कहा था कि वह कैंपस में सक्रियता को रोकने की मांगों का पालन नहीं करेगा।
अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग ने एक बयान में कहा, “यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के लिए संयुक्त कार्य बल हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2.2 बिलियन डॉलर के बहु-वर्षीय अनुदान और 60 मिलियन डॉलर के बहु-वर्षीय अनुबंध मूल्य पर रोक लगाने की घोषणा कर रहा है।”
डोनाल्ड ट्रम्प ने हार्वर्ड के अनुदान में कटौती क्यों की
शुक्रवार को हार्वर्ड को लिखे एक पत्र में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने विश्वविद्यालय में व्यापक सरकारी और नेतृत्व सुधारों के साथ-साथ ‘यहूदी-विरोधी गतिविधियों’ पर अंकुश लगाने के लिए इसकी प्रवेश नीतियों में बदलाव का आह्वान किया था।इसने विश्वविद्यालय से परिसर में विविधता के बारे में विचारों का ऑडिट करने और कुछ छात्र क्लबों को मान्यता देना बंद करने की भी मांग की।
ट्रम्प की मांगों के प्रति हार्वर्ड की अवहेलना के जवाब में, ट्रम्प के यहूदी-विरोधीवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य बल ने विश्वविद्यालय के अनुदानों में $2.2 बिलियन की रोक लगाने की घोषणा की।ट्रम्प प्रशासन ने कहा, “हार्वर्ड का आज का बयान हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्याप्त परेशान करने वाली अधिकारवादी मानसिकता को पुष्ट करता है- कि संघीय निवेश नागरिक अधिकार कानूनों को बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ नहीं आता है।”
ट्रम्प की कौन सी मांगें हैं जिन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने खारिज कर दिया
पत्र के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से व्यापक परिवर्तन लागू करने का आह्वान किया, जिसमें “योग्यता-आधारित” प्रवेश और भर्ती प्रथाओं को अपनाना; विविधता के बारे में छात्रों, शिक्षकों और नेतृत्व के विचारों का ऑडिट करना; और फेस मास्क पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।
इनमें व्यवधानों या डी-प्लेटफ़ॉर्मिंग पर तत्काल हस्तक्षेप और रोक, छात्र समूहों या क्लबों पर एक नई नीति शामिल है जो किसी भी छात्र समूह को मान्यता और वित्त पोषण या आवास के प्रावधान को प्रतिबंधित करती है। या क्लब जो आपराधिक गतिविधि, अवैध हिंसा या अवैध उत्पीड़न का समर्थन या प्रचार करता है।
ट्रम्प प्रशासन यह भी चाहता है कि हार्वर्ड व्यापक मास्क प्रतिबंध लागू करे जिसमें उल्लंघन के लिए गंभीर और तत्काल दंड हो, निलंबन से कम नहीं, 2023-2024 और 2024-2025 शैक्षणिक वर्षों के दौरान हुए सभी उल्लंघनों की जांच और सार्थक अनुशासन लागू किया जाए।प्रशासन के साथ समझौते को खारिज करते हुए, हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने कहा कि हालांकि सरकार द्वारा बताई गई कुछ मांगें पूरी नहीं हुई हैं
