Thursday, October 23, 2025
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बजट में लगा बड़ा झटका : जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के लिए मांगे करोड़ो रुपये

By Kavya Srivastava
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बजट में बड़ा झटका: जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के लिए 2.79 लाख करोड़ रुपये और मांगे, जिसका आधा ही मिलने की संभावना है। चर्चाओं में शामिल अधिकारियों ने बताया कि इस देनदारी को पूरा करने की जिम्मेदारी – जो कि चार वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है – राज्यों पर आ सकती है, जो इसके बाद केंद्र सरकार से संपर्क कर सकते हैं। जल शक्ति ने प्रमुख जल योजना के लिए 2.79 लाख करोड़ रुपये और मांगे, पैनल ने आधे को मंजूरी दी।

व्यय सचिव की अध्यक्षता वाली पैनल ने कहा कि वित्त पोषण में अंतर, जो कि 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है, राज्यों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों द्वारा बढ़ाए गए कार्य अनुबंधों को मंजूरी दिए जाने की चिंताओं के बीच लागत में अचानक वृद्धि के कारण व्यय सचिव के नेतृत्व वाले पैनल ने दिसंबर 2028 को समाप्त होने वाले चार वर्षों के लिए जल शक्ति मंत्रालय की मांग के लिए केंद्र की वित्तीय सहायता में 46 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव रखा है।

 

चर्चाओं में शामिल अधिकारियों ने कहा कि इस देनदारी को पूरा करने की जिम्मेदारी – जो कि चार वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है – राज्यों पर आ सकती है, जो इसके बाद केंद्र सरकार से संपर्क कर सकते हैं। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, “16 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार है और इससे केंद्र को मजबूर होना पड़ सकता है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को शुरू किए गए जल जीवन मिशन का लक्ष्य दिसंबर 2024 के अंत तक संतृप्ति कवरेज प्राप्त करने के लिए लगभग 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना था। लेकिन पांच वर्षों में केवल 75 प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल किया जा सका और शेष 4 करोड़ नल कनेक्शन अब मिशन को चार साल बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2028 तक स्थापित करने का प्रस्ताव है।
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