पाकिस्तान ने रूस से गुहार लगाई, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ तनाव कम करने में मदद मांगी
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। यह 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे घातक हमला था। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले में शामिल आतंकवादियों और उनके समर्थकों को दंडित करने की कसम खाई है।
पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के मद्देनजर, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, पाकिस्तान ने भारत के साथ बढ़ते तनाव को कम करने में मदद के लिए राजनयिक हस्तक्षेप के लिए रूस का रुख किया है। मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने स्थिति को कम करने में औपचारिक रूप से रूस की सहायता मांगी है।
Read also : यूपी में विवाद को ले कर सरकार ने किया सीओ अनुज चौधरी का तबादला
रूस की सरकारी TASS समाचार एजेंसी द्वारा प्रकाशित होने वाले एक साक्षात्कार में बोलते हुए, राजदूत जमाली ने पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए भारत के एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक भागीदार के रूप में मास्को की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस इस दोहरे रिश्ते का लाभ उठाकर रचनात्मक मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, जैसा कि उसने 1966 में ताशकंद वार्ता के दौरान किया था, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने में मदद की थी।
इस बीच, शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपने फोन कॉल के दौरान, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दोनों पक्षों से पहलगाम हमले के बाद 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणापत्र की भावना के अनुसार तनाव कम करने का आग्रह किया, जिसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना द्विपक्षीय रूप से मुद्दों को हल करने का प्रावधान है।
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के एक बयान के अनुसार, पाकिस्तान के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी लावरोव के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। बयान में कहा गया कि डार ने लावरोव को हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों से अवगत कराया। विदेश कार्यालय ने कहा, “लावरोव ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की और मुद्दों को हल करने के लिए कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए और तनाव को बढ़ने से रोकना चाहिए।”
यहां यह ध्यान देने योग्य है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में खटास आ गई थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे, जो 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला था। भारत ने अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों के अलावा, 1960 के सिंधु समझौते को निलंबित करने की घोषणा की, जो दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को नियंत्रित करता है। इससे पहले 24 अप्रैल को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों और उनके समर्थकों को दंडित करने की कसम खाई थी।
