UP: अंसल एपीआई के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा

लखनऊ। अंसल एपीआई कंपनी के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार को छापा मारा। नई दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम सुशांत गोल्फ सिटी स्थित अंसल के कार्यालय के साथ निदेशकों के आवास को भी खंगाल रही है। आयकर विभाग की 5 टीमों ने सुबह करीब 8 बजे सभी ठिकानों पर एक-साथ छापे मारे। इस दौरान केंद्रीय अद्र्घसैनिक बल ने सभी परिसरों में आवाजाही पर रोक लगा दी। छापे की कार्रवाई देर रात तक जारी थी।

धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे अंसल एपीआई पर बड़ी कार्रवाई

सूत्रों के मुताबिक निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे अंसल एपीआई अपना आयकर ब्योरा जमा करने में लगातार गड़बडिय़ां कर रहा था, जिसकी वजह से छापा मारने की कार्रवाई की गई है। कंपनी द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में खुद को दिवालिया घोषित करने के बाद आयकर विभाग द्वारा गहनता से जांच की जा रही थी।

यह आशंका जताई जा रही है कि अंसल के निदेशकों ने निवेशकों की जमा पूंजी को अन्य प्रोजेक्ट्स में निवेश किया और खुद को दिवालिया घोषित करने की कवायद में जुट गया। अंसल के बही-खातों में बड़े पैमाने पर गड़बडी के सुराग मिलने के बाद आयकर मुख्यालय की जांच इकाई की टीम ने मंगलवार को राजधानी आकर कंपनी के निदेशकों के ठिकानों को खंगालना शुरू कर दिया। छापे की कार्रवाई को बेहद गोपनीय रखा गया और इसकी सूचना राजधानी स्थित आयकर विभाग के अधिकारियों तक को नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक निदेशकों के ठिकानों पर भारी संख्या में संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। साथ ही, कैश और जेवरात भी बरामद हुआ है, जिसका मूल्यांकन कराने के लिए एक टीम और बुलाई गई है। फिलहाल छापे की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। अधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया है।

अंसल के मालिक पर दर्ज है मुकदमा

अंसल एपीआई द्वारा निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के मामले का सरकार ने भी संज्ञान लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी दोषी को नहीं बख्शने की बात विधानसभा में कही थी। सीएम के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक प्रणव अंसल, सुशील अंसल, सुनील गुप्ता, विनय सिंह आदि पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। वहीं अंसल के खिलाफ ईडी और विजिलेंस भी जांच कर रहे हैं। अंसल द्वारा सिंचाई विभाग समेत कई विभागों की जमीनों पर कब्जा करके भूखंड बेचने की शिकायत पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश भी दिया था, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट सीबीआई द्वारा अदालत में पेश की जा चुकी है।