उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे कोर्ट ने भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक लोग घायल हो गए।कपिल मिश्रा, पाकिस्तान, कपिल मिश्रा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, राउज एवेन्यू कोर्ट, शाहीन बाग, दिल्ली समाचार, भारत समाचार, इंडियन एक्सप्रेस, समसामयिक मामलेसमन के खिलाफ कपिल मिश्रा की पुनरीक्षण याचिका खारिज
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के कानून एवं न्याय मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ शहर के उत्तर-पूर्वी हिस्से में हुए दंगों में उनकी कथित भूमिका को लेकर एफआईआर दर्ज करने और आगे की जांच करने का निर्देश दिया।

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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक कर ली, जिन्होंने मिश्रा के साथ-साथ दयालपुर थाने के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पार्टी के पूर्व विधायक जगदीश प्रधान सहित पांच अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। याचिका मंजूर करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। 24 से 26 फरवरी के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे, 500 से अधिक घायल हुए थे और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था।