तोप सिंह, युवा मीडिया
●पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने प्रदेश की योगी सरकार पर साधा निशाना
बांदा(ब्यूरो)। गुरूवार को कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार प्रदीप जैन आदित्य ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कुशासन के 8 साल पूरे हो गये हैं। प्रदेश बदहाल है, जनता बेहाल है और सरकार अपनी आत्ममुग्धता में खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। आकड़ों की बाजीगरी कर योगी जी सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
मगर प्रदेश में व्याप्त अराजकता, कुशासन, जंगलराज उनके हर झूठ को बेनकाब कर रहा है। हम इस योगी सरकार से 8 सवाल पूछते हैं जिनके जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है। पिछले 8 सालों में लगभग सरकारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। कई ऐसी परीक्षाएं हुई है जिनके परिणाम आज तक सरकार घोषित नहीं कर पाई है। पिछले कई सालों से यह सरकार नई शिक्षक भर्ती भी नहीं कर पाई है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। कुल मिलाकर यह सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहती है। निजी क्षेत्र में नये निवेश ना होने के कारण युवाओं के लिए नौकरियां नहीं मिल पा रही है। इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन के अनुसार उ0प्र0 में सबसे अधिक युवा बेरोजगार हैं। 07 दिसंबर 2024 से नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। होली बीत गई और ईद आने वाली है और इस संवेदनहीन सरकार में मजदूरों को कोई भी त्यौहार मनाने का हक नहीं है।
यह आम बात है कि प्रदेश में मजदूरी समय से नहीं मिलती है और अक्सर मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, मगर उनकी लागत जरूर बढ़ गई जिससे वह जितना कमा रहे थे अब उतना भी नहीं कमा रहे हैं। अक्टूबर 2024 में डीएपी की कालाबाजारी हुई और बाजार से अधिक पैसे देने पर भी डीएपी नहीं मिल रहा था। फ्री बिजली माफ की योजना में इतने अगर लगे हुए हैं कि शायद ही कोई किसान अपनी बिजली का बिल माफ करा पाता हो।
Read also: कक्षा पांच की छात्रा का विद्या ज्ञान परीक्षा मे हुआ चयन
गन्ना समर्थन मूल्य पिछले आठ सालों में मात्र तीन बार बढ़ा और वह कुल 55 रूपये जबकि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट इन्वेस्ट यूपी के कर्णधार आईएएस अभिषेक प्रकाश कमिशनखोरी में पकड़े गये। सच यह है कि पूरे प्रदेश का कोई ऐसा विभाग नहीं जहां बिना घूसखोरी/कमिशनखोरी के काम हो रहा हो। कुम्भ से कोरोना तक, रामपथ से ईन्वेस्ट यूपी तक चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आएदिन सोशल मीडिया पर धंसती हुई सड़कों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इंसान तो इंसान इनकी सरकार ने प्रभु श्री राम से बेइमानी करने से नहीं चूके।
रामपथ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हाल में आयोजित हुए कुंभ की बदहाली ने बहुत ही व्यापक स्तर पर हुए घोटाले का संकेत दिया। कोरोना की भयावह महामारी में जब हर तरफ लाशों का ढेर था तब भी इस सरकार ने थर्मामीटर से लेकर ऑक्सीमीटर तक, दवाओं से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक में जबरदस्त भ्रष्टाचार किया।
वहीं कहा कि बहराइच में दंगों के समय प्रशासन और पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। संम्भल का मामला हो या कुशीनगर में बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किये मस्जिद को गिरा देने का मामला रहा हो या फिर मथुरा में विवाद पैदा करने का मामला रहा हो। यह सरकार सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर वोट की राजनीति करना चाहती है।
जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले योगी जी को यह बताना होगा कि कैसे यह प्रदेश अपराध प्रदेश में तब्दील हो गया।योगी जी यह दावा करते हैं कि प्रदेश में अपराध खत्म हो चुके है मगर समाचार पत्रों और चौनलों की ओर नजर जाती है तो प्रत्येक दिन किसी ना किसी जघन्य अपराध की कहानी लिखी होती है। एनसीआरबी के आकड़े कहते हैं कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में 15 प्रतिशत अकेले उ0प्र0 में हो रहे हैं।
आएदिन दुष्कर्म की कोई ना कोई घटना हो रही है जिसके चलते हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना दूभर हो गया है। दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। जो सामाजिक अपराध बंद हो चले थे जैसे दलितों की बारात रोंकना, उन पर हमला करना, उन्हें घोड़ी न चढ़ने देना इस सरकार में पुनः होने लगे हैं। 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में मा० उच्च न्यायालय की पहले सिंगल बेंच ने और फिर डबल बेंच ने यह निर्णय दिया कि इन भर्तियों में आरक्षण नियमावली 1994 के नियमों का पालन नहीं किया गया। निर्लज्जता इतनी कि उसके बाद भी इस सरकार ने न्यायालय के आदेश को नहीं माना। स्थाई सरकारी नौकरियों को सम…
